संगीता श्रीवास्तव के हठ भरे बोल। ‘जो तय हो गया वो मैं वापस करने वाली नही’,छात्र भी अड़े

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इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फिर से एक बार छात्र व प्रशासन आमने सामने है। फीस वृद्धि को लेकर वहां के छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं और कैंडिल मार्च निकाल रहे,मगर प्रशासन है कि हठ करके बैठा है। वर्तमान कुलपति संगीता श्रीवास्तव ने विरोध कर रहे छात्रों की बातों को अनदेखा कर मीडिया से कहा है कि वो अपना निर्णय किसी भी हाल में बदलने वाली नही हैं।

कुछ दिन पहले यही कुलपति महोदया अजान को लेकर चर्चा में थीं। महोदया ने प्रशासन से अजान पर रोक लगाने की अर्जी डाली थी। बताते चलें कि प्रो.संगीता श्रीवास्तव इसी विश्वविद्यालय में गृह विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष भी रही हैं और इससे पहले इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय( प्रो.राजेन्द्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय) की कुलपति भी रह चुकी हैं। प्रो. रतन लाल हांगलू के जाने के बाद उनकी नियुक्ति केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद में हुई,जिसको लेकर वो कई विवादों में भी रह चुकी हैं। लोगों ने उनको इस पद पर नियुक्त होने के लिए अयोग्य साबित करने के लिए कोर्ट में चुनौती भी दी। उनके पति जस्टिस विक्रमनाथ गुजरात के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं और अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हैं।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आस पास के राज्यों खासकर पूर्वांचल के हज़ारों छात्र पढ़ते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले छात्रों के लिये इलाहाबाद सस्ता व पठन पाठन के माहौल वाला शहर है। मगर चार गुना फीस वृद्धि को लेकर छात्र व छात्र नेता सड़कों पर हैं।

विगत वर्षों में देखा जाए तो कई विश्वविद्यालयों में फीस वृद्धि को लेकर खबरें आई हैं। छात्रों के द्वारा विरोध किये जाने पर प्रशासन को झुकना भी पड़ा है। जे.एन.यू में भी फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन चलाये गए और छात्रों की जीत हुई। अब ऐसा ही आंदोलन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी शुरू हुआ है।

यूजीसी ने पिछले कुछ सालों में विश्वविद्यालय को मिलने वाले अनुदानों में कटौती की है। फीस वृद्धि का एक बड़ा कारण इसे भी माना जा रहा है। मगर देश मे स्वास्थ्य व शिक्षा के बजट में कटौती करना कहाँ तक उचित है। जहां और देश निःशुल्क शिक्षा व स्वास्थ्य मुहैया कराने को लेकर कदम आगे बढ़ा रहे हैं,वहां भारत मे शैक्षणिक संस्थानों से इस तरह की खबरों का आना दुखद है। देश का भविष्य क्या होगा आप बेहतर तय कर सकते हैं। चीतों को लाने के लिए करोड़ों खर्च किये जाते हैं। जनता के टैक्स के पैसो से हज़ारों करोड़ की मूर्तियां व मंदिर सौंदर्यीकरण कराए जाते हैं। मगर शिक्षा को सरल व सुगम बनाने के बजाय उसे और दूभर बनाने की कवायद शुरू की जा रही है।

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